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घूरना में सुरसर नदी के बांध पर अवैध खनन का आरोप, कैमरा देखते ही ट्रैक्टर लेकर भागे चालक

अमित कुमार प्रकाशित : 27 अक्टूबर 2026, 11:19 PM अपडेटेड : 8 नवंबर 2026, 05:36 PM 165
घूरना में सुरसर नदी के बांध पर अवैध खनन का आरोप, कैमरा देखते ही ट्रैक्टर लेकर भागे चालक

अररिया, रंजीत ठाकुर। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के घूरना थाना अंतर्गत पथराहा पंचायत के मोती टापू, वार्ड संख्या 14 के समीप सुरसर नदी के बांध पर कथित अवैध खनन का मामला सामने आया है। मंगलवार को करीब 12 बजे दिनदहाड़े मिट्टी और बालू की कटाई कर ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जाने का आरोप लगा है। इस घटना ने बांध की सुरक्षा और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

समाचार संकलन के दौरान जब संवाददाता ने घटनास्थल पर कैमरे से तस्वीरें और वीडियो बनाना शुरू किया, तो वहां मौजूद लोग कथित तौर पर आनन-फानन में ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भागने लगे। घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो अब मामले की जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि बांध से लगातार मिट्टी और बालू की कटाई होने पर उसकी संरचना कमजोर हो सकती है। बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने पर कटाव और आसपास के इलाकों में जलभराव का खतरा भी बढ़ सकता है। आरोप है कि मिट्टी की कटाई के दौरान आसपास लगे हरे पेड़ों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

 दिनदहाड़े खनन, निगरानी पर उठे सवाल

नदी और बांध की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले जल संसाधन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर दिन के उजाले में कथित रूप से मिट्टी-बालू की कटाई और ढुलाई कैसे हो रही है? क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, या निगरानी में कहीं चूक हो रही है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

 माइनिंग इंस्पेक्टर बोले—जांच कर होगी कार्रवाई

मामले को लेकर माइनिंग इंस्पेक्टर कशाशा ने कहा, “अवैध खनन के विरुद्ध हमेशा कार्रवाई की जाती है। आपके द्वारा जानकारी मिली है। मामले की जांच करेंगे और कार्रवाई की जाएगी।”

अब देखना होगा कि संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर जांच करता है या नहीं और कथित अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान कर क्या कार्रवाई की जाती है। प्रशासन से मांग है कि घटनास्थल की तत्काल जांच कराई जाए, बांध को हुए संभावित नुकसान का आकलन किया जाए और अवैध खनन की पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

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